Category: देश

ओमान ने माना भारत का हलाल सर्टिफिकेट
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विदेशों में हलाल प्रोडक्ट्स के साथ मोदी सरकार, भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ़ निर्यातक”

नई दिल्ली: ओमान ने भारत के  हलाल मीट सर्टिफिकेशन को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। अब भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं, भारत सरकार 52 मुस्लिम देशों से सर्टिफिकेशन की मान्यता दिलाने की कोशिश कर रही है. इसी बीच मुस्लिम देश ओमान से इस बात की डील हो

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‘जी राम जी’ बिल बना कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी
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‘जी राम जी’ बिल अब बन गया कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी राम जी बिल को मंजूरी दे दी है। उनकी सहमति मिलने के बाद जी राम जी बिल अब कानून बन गया है। बता दें कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है। इसके साथ ही इस बिल में कई सुधार

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Airtel Unlimited 5G Plans में बेनिफिट्स में कटौती
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Airtel ने फिर दिया करोड़ों यूजर्स को झटका! हो चुकी है शुरुआत… धीरे-धीरे महंगे हो रहे प्लान्स

Airtel Unlimied 5G Plans: एयरटेल ने एक बार फिर से यूजर्स को जोरदार झटका दिया है, मौजूदा प्लान्स में बेनिफिट्स को कम कर दिया है. पिछले साल जुलाई में कंपनी ने Unlimited 5G बूस्टर पैक्स को लॉन्च किया था लेकिन अब इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स को कम कर दिया

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नितिन नबीन बने बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष
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नितिन नबीन पर बीजेपी ने जताया भरोसा, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी

बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को धार देने में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है… भारतीय जनता पार्टी ने पर बड़ा फैसला

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लोकसभा में पेश हुआ 'राइट टू डिस्कनेक्ट' बिल
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ऑफिस के बाद बॉस के कॉल न उठाने का अधिकार: लोकसभा में पेश हुआ ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ बिल

लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, जिसे सुनकर नौकरीपेशा लोग, खासकर कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले, काफी राहत महसूस कर सकते हैं। इस बिल का उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस आवर खत्म होने के बाद काम से जुड़े फोन कॉल या ईमेल का जवाब न देने

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चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की समय-सीमा 7 दिन क्यों बढ़ाई?
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चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की समय सीमा 7 दिन क्यों बढ़ाई

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक, मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। SIR के दूसरे चरण

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