बिहार में ‘गुंडा बैंक’ होगा खत्म, टेक्नोलॉजी के जरिए अपराध और अपराधियों पर कसी जाएगी लगाम; गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने जारी किए नए निर्देश

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में संचालित गुंडा बैंक को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए पूरे बिहार में एआई-आधारित कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए हैं।

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में सक्रिय गुंडा बैंक के अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलने और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाली इस अवैध व्यवस्था को समाप्त करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंक ही संचालित होंगे

उन्होंने कहा कि बिहार में अब केवल आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंक ही संचालित होंगे, क्योंकि गुंडा बैंक के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एआई-आधारित कैमरे लगाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

पटना के सरदार पटेल भवन में आशु सहायक अवर निरीक्षक को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया निरंतर पारदर्शी तरीके से चल रही है। 2005 से 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नियुक्तियां हुईं। 

युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार
युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार

पिछले पांच साल में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार

पिछले पांच वर्षों में 11.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय ने आशु सहायक अवर निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। उपमुख्यमंत्री ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए भरोसा जताया कि वे निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करेंगे। दिव्यांगजनों की बड़ी संख्या में हुई नियुक्ति को उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया।

बिहार पुलिस में स्वीकृत कुल पदों की संख्या 2,29,651 है

उन्होंने बताया कि फिलहाल बिहार पुलिस में स्वीकृत कुल पदों की संख्या 2,29,651 है। इस वर्ष 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 19,838 सिपाही पदों के लिए लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है, जबकि शारीरिक परीक्षा इसी माह शुरू होगी और मार्च 2026 तक पूरा चयन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन को और मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। टेक्नोलॉजी आधारित कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से जमीन पर उतारना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों के एसपी नियमित रूप से थानों में जनता दरबार लगाएं और जघन्य मामलों का स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करें।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में किसी भी प्रकार के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। नई नियुक्त उम्मीदवारों से सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी जिम्मेदारियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय प्रकृति की हैं, इसलिए उनसे निष्पक्षता, जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने की अपेक्षा है।

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